CNA ha istituito un Osservatorio, giunto alla terza edizione, che misura l’enorme peso, e i grandi costi, della burocrazia sulle imprese.
Nel corso del 2021 l’Osservatorio si è dedicato agli adempimenti più gravosi, legati alla transizione ecologica, per le imprese artigiane del settore dell’installazione di impianti e della moda.
È emerso un quadro che vede tempi fino a 900 giorni per ottenere il rilascio di un’autorizzazione, migliaia di euro da spendere per sostenere i costi degli adempimenti obbligatori legati alla gestione dei rifiuti, ostacoli normativi che favoriscono lo smaltimento in discarica e disincentivano le attività di recupero. Il settore della moda in Italia conta 58mila aziende, che rappresentano il 15% dell’intera manifattura italiana e potrebbe quindi dare un contributo strategico alla transizione ecologica ma l’ipertrofia normativa e gli appesantimenti amministrativi stanno frenando la svolta circolare del comparto.
Dall’indagine svolta da CNA emerge che dalla fase di produzione a quella della gestione degli scarti le imprese incontrano costantemente ostacoli burocratici che le allontanano dal percorso virtuoso verso la transizione green a discapito dell’ambiente. Autorizzazioni per scarichi ed emissioni che richiedono iter lunghissimi, tempi che superano i due anni per riuscire ad ottenere il via libera per poter effettuare operazioni di recupero, complessità nell’interpretazione del dettato normativo, spesso lacunoso se non addirittura contraddittorio, soprattutto in materia di gestione degli scarti di
Ecco perché CNA chiede l’urgente adozione di misure di semplificazione che vadano dal taglio dei tempi delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni alla razionalizzazione della disciplina del sottoprodotto e degli adempimenti legati alla classificazione dei rifiuti, ma anche l’emanazione di un decreto ‘end of waste’ per gli scarti tessili e della lavorazione dei pellami. Oltre a sburocratizzare però, spiega CNA, serve anche favorire iniziative di simbiosi industriale, campagne di sensibilizzazione per produttori e cittadini sui benefici dell’economia circolare e lo sviluppo di una adeguata dotazione impiantistica che agevoli la gestione dei rifiuti riducendone i costi.